बेंगलूरु, मुख्यमंत्री बी.एस. येडियूरप्पा ने कहा कि बेंगलूरु शहर व इसके बाहरी इलाकों में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाकर भूमि जब्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने रविवार को शहर के दासरहल्ली विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी आवासीय निगम की तरफ से एक लाख बहुमंजिला बेंगलूरु आवास योजना के तहत 932 मकानों के परिसर के निर्माण का शिलान्यास करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि भूमि माफिया ने बेंगलूरु व आस पास के इलाकों में काफी सरकारी जमीन हथियां रखी है। इस जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेकर गरीबों के लिए आवास व अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर चिंतन कर रही है। इस योजना के तहत निर्मित किए जा रहे आवास वाजिब दाम पर अधिकतर कमजोर तबकों के लोगों को आवंटित किए जाएंगे।
केन्द्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि योजनाओं को घोषित कर देना ही बड़ी बात नहीं है बल्कि उन पर अमल करना केन्द्र व राज्य सरकारों व जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। विधायक आर. मंजुनाथ ने कहा कि दासरहल्ली क्षेत्र में राजस्व भूमि पर ब ने ले-आऊटों की भरमार है और यहां मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग के लोग ही अधिक संख्या में रहते हैं। प्रदेश के 22 जिलों से रोजगार की तलाश में बेंगलूरु आए प्रवासी लोग यहां पर अधिक संख्या में रहते हैं जो बुनिादी सुविधाएं पाने सं वंचित है।
लिहाजा राज्य सरकार को विकास कार्य के लिए इस क्षेत्र को अधिक अनुदान जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के चिक्कबाणावारा व सोमशेट्टी हल्ली ग्राम पंचायतों की सीमा में करीब 46 हजार की जनसंख्या है जिसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इन दोनों ग्राम पंचायतों को नगर पालिकाओं में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। इस अवसर पर आवास मंचत्री वी. सोमण्णा, राजीव गांधी आवासन निगम के प्रबंध निदेशक डा. रामप्रसाद मनोहर,आवासन विभाग के सचिव मनोज कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
