किसानों की कर्जमाफी के लिए 7,000 करोड़, हर जिले में महिला थाना

मुंबई, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी तक के साथ जा चुके अजित पवार ने सदन में बजट पेश किया। वित्त मंत्री पवार के बजट में किसानों के लिए जमकर योजनाओं का ऐलान भी किया गया। सबसे बड़ा ऐलान 7,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी का रहा। वहीं, महिला सुरक्षा के लिए पवार ने हर जिले में एक महिला थाना बनाने का ऐलान भी किया।

साथ ही 7,000 करोड़ की कर्जमाफी

पवार ने सदन में बताया कि राज्य पर 5 साल में कर्ज 2.82 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4.33 लाख करोड़ पहुंच गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने 7000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी स्कीम 2020-21 के लिए प्रस्तावित की है। वित्त मंत्री ने 2 लाख से ज्यादा बकाए वाले किसानों को एकमुश्त छूट देने का प्रस्ताव रखा। ऐसे किसान जो 3 साल से अपने कर्ज नियम से जमा कर रहे हैं उन्हें 50,000 रुपये देने की स्कीम का भी ऐलान किया।

केंद्र ने नहीं की मदद, हमने उठाए कदम'

बजट पेश करते हए पवार ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया कि पिछले साल बारिश के कारण हुए फसल के नुकसान के बावजूद केंद्र ने केवल 956 करोड़ रुपये का फंड दिया। पवार ने कहा कि केंद्र की मदद का इंतजार करने की जगह सरकार ने किसानों की मदद के लिए खुद ही कदम उठाए। इसके अलावा जल संचय के लिए 10,235 करोड़ रुपये और वॉटर सप्लाई प्रॉजेक्ट्स की मरम्मत के लिए नई स्कीम और 670 करोड़ रुपये सोलर पंप इंस्टॉल के लिए अलॉट किए गए। पवार ने बताया कि कोंकण क्षेत्र में रिंग रोड के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

महिलाओं के लिए विशेष थाना इसके साथ ही पवार ने यह ऐलान भी किया कि राज्य के हर जिले में एक महिला थाना होगा। इस थाने में सारी महिला पुलिसकर्मियां होंगी। एक बड़ा ऐलान करते हए वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जिसे 5 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा। 5 साल में 10 लाख युवाओं को अलग-अलग सेक्टरों की कंपनियों में इंटर्न के तौर पर लगाया जाएगा। सरकार इनकी सैलरी का 75% हिस्सा देगीमुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी में पिछड़ा वर्ग के लिए 500 की क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा-खेल पर भी ध्यान

विधायक निधि को 2 करोड़ रुपये बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया जाएगा। जिला विकास प्लान के लिए 9,800 करोड़ रुपये अलॉट किए जाएंगे1,300 करोड़ रुपये उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए आवंटित किए जाएंगे। मुंबई मराठा ग्रंथ संग्रहालय में रखे टेक्स्ट के डिजिटाइजेशन के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट2,525 करोड़ रुपये शिक्षा और स्पोर्ट्स ऐक्टिविटीज के लिए अलॉट किए जाएंगे।