ठंडे बस्ते में हैं म्हाडा के हजारों करोड़ के निर्णय

मुंबई. प्राधिकरण की बैठक म्हाडा अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र रत्नागिरी में आयोजित हुई थी। इस बैठक के दौरान प्राधिकरण ने कई सार्वजनिक कार्यों को मंजूरी दी। वहीं हैरत की बात है कि सिंतबर महीने को हुई अहम बैठक में हुए निर्णयों की कोई भी जानकारी को वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से ठंडे बस्ते में रखी गई है। अब पांच महीने बीत जाने के बाद म्हाडा के गलियारों में इसकी जोर-शोर से चर्चा शुरू हो गई है। इस बैठक में जहां पुलिस वालों के घरों के पुनर्विकास के लिए 155 करोड रुपयों की मंजूरी दी गई, वहीं कलाकारों समेत विभिन्न व्यवसायों के लोगों को 900 घर देने के निर्णय पर मोहर लगी थी। वर्षों से ॐ प्राधिकरण से सैकड़ों लोग लगाए बैठे थे आस 155 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी... म्हाडा प्राधिकरण की बैठक बांद्रा स्थित एक मुख्यालय या मंत्रालय में हुई और म्हाडा के पर्व अध्यक्ष उदय सामंत ने बोर्ड में एक बैठक आयोजित करने का साहसिक निर्णय लिया, जिसके चलते अच्छे वातावरण में बैठक रत्नागिरी में आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस के घरों के पुनर्विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए 155 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी पर निर्णय लिया गया, जबकि मिल मजदूरों के लिए खास निर्णय पर मोहर लगाई गई कि वे म्हाडा की ओर से लॉटरी में लगा हुए घर को पांच साल के बाद बेच सकेंगे। म्हाडा का अगला सरताज होगा कौन?,

विभागों पर सत्ताधारी सरकार की नजर ?

विरार-बोलिंज में 900 घर देने का निर्णय... विरार-बोलिंज में कलाकारों समेत विभिन्न व्यवसायों के लोगों के लिए 900 घर देने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने रत्नागिरी जिले में म्हाडा कॉलोनी में बाहरी सुविधाओं के उन्नयन और नई सुविधाएं प्रदान करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा म्हाडा की ओर से अहम बैठक में सांगली, कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपये देने का भी फैसला किया गया। म्हाडा मुख्यालय के पुनर्विकास में 10 कंपनियों ने दिखाई रुचि ठंडे बस्तें हैं म्हाडा के हजारों करोड के निर्णय' म्हाडा से लेकर मंत्रालय तक चर्चा... नियमानुसार बैठक के बाद कुछ दिनों के अंदर ही उस बैठक का पूरा लेखा-जोखा तैयार करना होता है, जबकि नवंबर और दिसंबर में प्राधिकरण की तीन बैठकों के बावजूद, उस अहम बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक नहीं किया गया। जबकि रत्नागिरी बैठक के बाद आयोजित नवंबर की बैठक के मिनट्स को प्रस्तुत करना आवश्यक था। बहरहाल, उस अहम बैठक के निर्णयों का विवरण सार्वजनिक न किए जाने की चर्चा म्हाडा गलियारों से लेकर मंत्रालय तक जोरशोर से हो रही । ट्रांजिट कैंपों में रहने वालों की होगी डिजिटल जानकारी मसले पर जल्द होगा निर्णय... इस मामले की फिलहाल कोई उचित जानकारी हमारे पास नहीं है, जबकि अभी इस मसले पर अभी कुछ भी कह पाना थोडा मुश्किल है

अभी शासन का बजट सत्र चलन रहा है। वहीं अधिवेशन खत्म होते ही जल्द ही इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा