- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन बिना बैटरी के भी हो सकेगा
- ऐसे वाहनों को कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40 फीसदी होती है
- मंत्रालय को सिफारिश मिली थी कि बैटरी की लागत को वाहन की लागत से अलग कर दिया जाना चाहिए
- इससे इनकी अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी, ओईएम या एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर अलग से बैटरी दे सकते हैं
नई दिल्ली
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicles) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन बिना बैटरी के भी हो सकेगा। ऐसे वाहनों को कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40 फीसदी होती है। सरकार के फैसले से इन वाहनों की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज यहां एक बयान ने यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने बताया कि दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल कीमत में बैटरी की लागत 30 से 40 फीसदी होती है। मंत्रालय को सिफारिश मिली थी कि बैटरी की लागत को वाहन की लागत से अलग कर दिया जाना चाहिए। इस तरह दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को बाजार में बिना बैटरी के बेचा जा सकता है। इससे इनकी अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। इस तरह ओईएम (OEM) या एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर अलग से बैटरी दे सकते हैं।
देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है। पिछले साल केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया था। सरकार के इस कदम से न सिर्फ ई-वाहनों के खरीदार उत्साहित होंगे, बल्कि कंपनियों को भी ज्यादा से ज्यादा ई-वीइकल बनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा।
